काल संध्याकाळि कॉफि पिताना ऑफिसच्या खिडकितून दिसणारा सूर्यास्त २०११ संपलं याची जाणीव देऊन गेला. दरवर्षी प्रमाणे "आयला ... वर्ष कसं सरलं ते समजलच नाहि" हे गेले आठवडाभर इतरांकडून ऐकणारं वाक्य मीच स्वत:ला ऐकवलं. खरच, दर वर्षी असच वाटत रहातं. व्यक्तीगत आयुष्यात अनेक लहान - मोठ्या घडामोडि घडल्या असतात. आनंदाचे - दु:खाचे क्षण आले असतात. अनेक नविन लोक आयुष्यात आले असतात काहि जवळची माणसं कायमची सोडून गेली असतात. अनेक गोष्टि पहिल्यांदाच केल्या असतात, आणि काहि गोष्टि शेवटच्याहि.
आपण आपल्या व्यक्तीगत आयुष्याचा ताळेबंद मांडतोच. पण आपल्या आजूबाजूला काय घडलं? काय घडतय व काय घडणार आहे? ह्याचा विचार किती स्वस्थपणे करतो? तसं तर प्रत्येक वर्ष आपलं काहीतरी वैशिष्ट्य मागे ठेवून जातं. पण २०११ हे वर्ष जगाच्या इतिहासात खूप बदल घडवण्याची सुरुवात ठरले होते. २०१२ मध्ये त्याचे परिणाम दृश्य स्वरूपात येतील. माझ्या मते १९८९ नंतर सलग इतक्या घडामोडि असलेले क्वचितच कुठले वर्ष असेल. १९८९ मध्ये सोव्हिएत युनियन कोसळले, पाठोपाठ बर्लिनची भिंत कोसळली "ग्लासानोत" व "पेरीस्त्रोइका" चे वारे रशियात वाहू लागले. अमेरिका एकटी 'महासत्ता' उरली. त्याचा माज अमेरिकेला तसाही होताच नंतर तर काही धरबंदच उरला नाही. जगाचे पोलीस हि भूमिका अमेरिका हट्टाने रेटू लागली. अफगाणिस्थानला रशियाचे व्हिएतनाम करायच्या नादात अमेरीकेने जे जिहादि पोसले होते ते मोजून एका दशकाने अमेरीकेवर उलटले. त्यात २००१ साली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खाली आल्यावर अमेरीकेची धुंदि काहिशी उतरली. त्याचे परिणामहि दूरागामी होते. त्याचीच फळे म्हणून अमेरिकेला आपली सेना अफगाणिस्थान - इराक मध्ये उतरवावी लागली. २००३ मध्ये बुश धाकटे यांनी इराक मध्ये उतरवलेले सैन्य गेल्याच पंधरवड्यात बराक ओबामांनी परत बोलावले आणि २०११ चा नाताळ अमेरीकन सैनिक आपापल्या घरी साजरा करतील हे दिलेले आश्वासन पाळले. यामागे अनेक उघड व छुपे हेतु आहेत. पुढच्या वर्षी असलेल्या निवडणुका लक्षात घेऊन ओबामांचे हे काम बघायला हवे. बुश कुलोत्पन्न दिवट्याने इराक - अफगाणिस्थानात उतरवलेली सेना परत येण्याची चिन्हे दिसेनात. व्हिएतनाममध्ये आपलं काळं झालेलं तोंड अमेरिकन जनता अजून विसरली नसावी, व म्हणून इथेही आपले तळपट होणार ह्या स्वाभाविक भीतीने याच्या विरुध्द सामान्य अमेरिकन माणूस आवाज उठवू लागला. अखेर आधीच्याने केलेल्या चुका ओबामांनी निस्तरायचा पायंडाच पडला. सामान्य अमेरिकन आपल्या पाठीशी उभे करायला ओबामांनी ज्या अनेक गोष्टी केल्या त्यातली एक म्हणजे ह्या दोन ठिकाणाहून सैन्य परत बोलावणे. पण ह्याचे परीणाम भारताला व इस्त्राइलला भोगावे लागणार आहेत. कारण इथुन मोकळे झालेले व डोईजड झालेले जिहादि आता मोकाट बैलांप्रमाणे लेबनॉन व कश्मीरमध्ये उधळायला मोकळे झाले आहेत.
२०११ या वर्षाची सुरुवातच अरब राष्ट्रांतील अनागोंदिने झाली. "अरब स्प्रिंग" म्हणून जगभर या लाटेचे कौतुक झाले, ते बरोबरहि होते. ट्युनिशियातील एका सामान्य फळविक्रेत्याने आत्मदहन केले, त्याचा वणवा झाला. पश्चिम आफ्रिकेच्या मॉरीटानापासून ते ओमानपर्यंत सामान्य जनतेला साम-दाम-दंड-भेद वापरुन आपल्या दावणीला बांधलेल्या आपापल्या नेत्यांविरुध्द अतिसामान्य माणूस उभा राहिला, त्याने मदांध सिंहासने चिरफाळली. इजिप्तच्या तेहरीर चौकात जमलेली गर्दि बघून जगभरातल्या नेत्यांच्या पायाखालची जमिन सरकली असेल, आपल्याकडे टिम अण्णाचे नवीन नवीन वारे होतेच. चीनने तर अरब उठावांच्या बातम्यांवर काहि काळ बंदि घातली होती. ट्युनिशिया, अल्जेरीया, लिबिया, इजिप्त, जॉर्डन, सिरीया, सौदि अरेबिया, ओमान, पॅलेस्टाइन सगळिकडे जनता रस्त्यावर उतरली. हिरण्याकश्यपूने प्रल्हादाला "कुठे आहे तुझा विष्णू?" म्हणून खांबाला लाथ मारावी आणि त्यातुन नरसिंह बाहेर यावा तसं काहिसं होतं हे. अरब राष्ट्रांत बघता बघता सत्ता पालट झाले. काहि ठिकाणी निवडणूका जाहिर झाल्या. गडाफिसारखा क्रूर हूकूमशहा दयेची याचना करत करत मेला. याच कर्नल गडाफिने एकेकाळि अमेरीकेला बोचकारले होते. "तेल" हे त्याचे शस्त्र होते. आणि अमेरीका त्याचे काहिहि बिघडवू शकली नव्हती. अमेरीकेचा एक शत्रू असा परस्पर मारला गेला. मुळात तो मारला गेला कारण अमेरीकेला तो नको होता. अन्यथा त्याची गरज असती तर अमेरीकेने त्याच्यासाठी काहिहि केले असते, जशी ती सौदि राजघराण्यासाठी करते अगदि तसेच. सौदि अरेबियातहि उठाव झाले पण त्याला फार हवा दिली गेली नाहि. सौदि राज घराण्याने सुध्दा चार - दोन सुविधा जाहिर करुन या बंडखोरीतली हवा तात्पुरती का होईना काढून टाकली.
लिबियात यजमानाच्याच काठीने साप मारला गेला त्यामुळे अमेरीकेला फार तोशिस पडली नाहि. पण २ मे तारीख उजाडली तीच या वर्षातली सर्वात महत्वाची बातमी घेऊन - "अमेरीकेच्या कारवाइत ओसामा बिन लादेन ठार!" बहुदा हि या वर्षातलीच नव्हे तर शतकातली सर्वात महत्वाची बातमी असावी. हे सगळे ऑपरेशन इतके गुप्त होते नेव्ही सीलच्या नेमक्या कुठल्या कमांडोने स्वहस्ते लादेनला पैगंबरवासी बनवले हे बराक ओबामांना देखिल सांगितले नाहि. पाठोपाठ ऑक्टोबर मध्येच अन्वर अल अवलाकि अमेरीकेच्या ड्रोन हल्यात मारला गेला. अल कायदाचे कंबरडेच याने मोडले. सध्या अमेरीका अयमन अल-जवाहिरीच्या मागे आहे. हा मारला गेला तर अल कायदाचा चेहराच पुसला जाईल. अर्थात याचा अर्थ अल कायदा संपली असा होत नाही. न जाणो ह्या मंथनातून कोणी सवाई लादेन उभा न राहिला म्हणजे मिळवले.
ह्या घडामोडित जग बुडले असताना तिथे युरोप व युरोपियन संघ आत्ममग्न मुलांप्रमाणे आपल्याच कोषात गेलाय हे सामान्य लोकांच्या फार उशीरा लक्षात आले. त्याचे झाले असे कि सध्या युरोपातील ग्रीस व इटली या राष्ट्रांची आर्थिक स्थिती अतिशय खराब आहे. खरंतर याची सुरुवात दोन वर्षांपूर्वी स्पेन, पोर्तुगाल, आयर्लंड यांच्यापासून झालीच होती, तद्‌नंतर ग्रीस व आता ऑक्टोबरच्या अखेरीस इटलीची भर पडली. इटली हि कुणी छोटीमोठी आर्थिक सत्ता नव्हे युरोपातली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि त्यांच्यावरच्या २.६ ट्रिलियन डॉलरच्या कर्जाच्या परतफेडिसाठी त्यांनी युरोपियन महासंघाकडे व जागतिक बॅंकेसमोर टोपी उपडि धरली. पण हा काहि ३ पैश्याचा तमाशा नव्हे कि वाजवली रोडच्या बाजूला गिटार आणि येणार्‍या - जाणार्‍याने टाकले २-४ युरो टोपीत. हा पैसा देखिल त्यांना देणार कोठून? मग बुडणारा जसा आजूबाजूला मिळेल त्याचा आधार घेतो तसे ग्रीस - इटली दिसेल तो हात पकडायला तयार आहेत. त्यांना जवळचे त्यातल्या त्यात भक्कम हात म्हणजे फ्रान्स व जर्मनी. पण ह्यांना पैसा - बेल आऊट पॅकेज पुरवावे तर त्याचा दुसरा अर्थ आपल्या तिजोरीला खड्डा पाडून घेणे. व आपल्या तिजोरीतला पैसा हा फ्रेंच - जर्मन नागरीकाचा आहे. अ‍ॅन्जेला मर्केल व सार्कोझी सहाजिकच हातचे रा्खून मदत करत आहेत. त्यांची पाऊले चूक कि बरोबर हे कदाचित येणारी ५ - ७ वर्षेच सांगू शकतील. सध्यातरी ग्रीस - स्पेन - इटली "युरो" चलन सोडायच्या विचारात असावेत आणि ते तसे असले तरी आश्चर्य वाटायला नको. अर्थात "युरो" सोडला तरी युरोपिअन युनियन कोणीहि सोडणार नाहि हे नक्कि. तिथे युरोपचे असे तर ऑगस्ट मध्ये "स्टॅन्डर्ड अ‍ॅन्ड पुअर" ने अमेरीकेचे गुंतवणूकिचे AAA स्टॅन्डर्ड कमी करून ते AA+ वरती आणले आणि मग अमेरीकेसकट जगभरात हि काहि दुखरी कळ उठली कि बास रे बास. एरवी या S&P चे गोडवे गाणारेच या संस्थेवरती आग पाखड करु लागले. भारतीयांसाठी गंमत म्हणजे अमेरीकेला तुमच्या देशातील गुंतवणूक AAA लायकिची नाहि हे सांगणारा बहाद्दर एक भारतीय होता. "देवेन शर्मा" त्यांच नाव. आपल्या बिहारच्या व आता झारखंडच्या धानबाद नामक एका मागासलेल्या भागातून मेहनतीने तिथे पोहचेला पठ्ठा. अर्थात राजा नागडा फिरत असला तरी तो नागडा आहे हे सांगायचं नसतं, ती चूक देवेन शर्मांनी न बिचकता केली. महिनाभरातच त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
युरोपियन महासंघाचं हे असं तर अमेरीकेतील न्यूयॉर्क मधल्या वॉल स्ट्रीट वरती सप्टेंबर मध्ये हजारो लोक एकमेकांच्या हातात हात गुंफुन उतरले. २००८ मध्ये जी आर्थिक मंदि आली होती त्यानंतर गेल्या २ वर्षात बरीच उलट सुलट चर्चा झाली, व १% लोकं जी आर्थिक ताकद राखून आहेत ते सरकारला त्यांची धोरणे बदलायला भाग पाडतात यावर लोकं आक्षेप घेऊ लागली. संप्पतीचे असमान वाटप, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार याविरुध्द आवाज उठवण्यासाठी "ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट" हि संकल्पना निघाली. त्याचे पोस्टरच - एक नृत्यांगना चार्गिंग बुल (अमेरीकन स्टॉक एक्स्चेंजचे चिन्ह) वरती नृत्य करते आहे व खालती "Occupy wall Street, September 17th, BRING TENT" अशीच केली होती. आणि खरच ३ दिवसात हजारो लोक तिथल्या झ्युकोटि पार्क मध्ये जमले. मध्यमवर्गीय लोकांनीच वर्गणी काढून या चळवळीसाठी पैसा उभा केला. वॉल स्ट्रीट भागात लाऊड स्पीकर वरती बंदि असल्याने लोकांनी एक गंमतीदार शक्कल लढवली - "ह्युमन मायक्रोफोन".... म्हणजे जे घोषणा देणारे किंवा भाषण देणारे होते ते एक छोटं वाक्य म्हणून थांबायचे, ते वाक्य जितक्या लोकांनी ऐकलय ती परत तेच वाक्य एकत्र म्हणत, मग त्यांचा आवाज जितक्या लोकांपर्यंत जाइ ती लोकं पुन्हा ते वाक्य म्हणत .... अश्या तर्‍हेने "लिखित नियम" न मोडता उलट अजून मोठ्या आवाजात घोषणांच्या लाटा एका पाठोपाठ एक थडकत राहिल्या. यातली मुख्य घोषणा होती "we are 99%."
ह्या झाल्या मानव निर्मित घटना. २०११ नैसर्गिक आपत्तींनीहि गाजवले. मुख्यत: जपानमध्ये आलेले भूकंप व त्यानंतरची अति विध्वंसक त्सुनामी. हे कमी होतं म्हणून कि काय फुकुशिमा अणूभट्टितून आण्विक किरणांचे मोठ्या प्रमाणावर प्रसारण झाले. मुळात आधीच जपान आर्थिक चणचणीत असताना हि संकट एकामागोमाग एक थडकतच होती. या सगळ्याची भरपाई व्हायला निदान १० वर्षे सहज जातील ती सुध्दा ’स्थिर’ वर्षे हवीत. थायलंड, मेक्सिको या ठिकाणच्या महापुरांनी देखिल जगाच्या व अर्थात त्या देशांच्या आर्थिक बाजूवर मोठा आघात केला आहे. थायलंडच्या महापुराने तर अनेक इलेक्ट्रिक उपकरणे विकणार्‍या कंपन्यांच्या पुरवठ्यावर परीणाम झाला. कारण अनेक मोठ्या कंपन्यांचे उत्पादन करणारे कारखाने थायलंड मध्ये आहेत. साधी हार्डडिस्क घ्या, १० पैकि ८ हार्डडिस्कवरती ’मेड इन थायलंडचाच’ शिक्का असतो. या दिवसात मागणी इतका पुरवठा नसल्याने बाजारातील हार्डडिस्कच्या किंमतीहि लक्षणिय वाढल्या. जग आर्थिक दृष्ट्या असे जवळ आल्याने दुसर्‍या देशांतील कुठल्या आपत्तीने आपल्या सामान्यांच्या खिशाला चाट लागेल ह्याचा विचारहि करता येत नाहि.
एकूणच गेल्या वर्षातील जगाचा आणि देशाचा धांडोळा घेतल्यावर दिसणारं चित्र फारसं आशादायक नव्हतं असंच म्हणावं लागेल. इतक्या अस्थिर वर्षात जग तग धरुन रहातय हेच विशेष. आर्थिक संकटांनी अमेरीका, युरोप, जपान, बर्‍याच अंशी भारत देखिल ग्रासले आहेत. भारतात महागाईने गेल्या ६० वर्षातला कहर केला आहे, रुपयाची पत डॉलर समोर ३ महिन्यात घसरली. रेपो रेट कमी करायला RBI तयार नाहि, S&P ने अमेरीके बरोबर अर्थात भारताच्या गुंतवणूकिच्या दर्जाला कमी लेखल्याने परदेशी गुंतवणूकिचे वांदे झाले आहेत, शेअर बाजार त्या गणिताच्या पुस्तकातल्या भिंतीवरच्या पाली सारखा ३ फुट वर २ फुट खाली करतोय (कधी कधी तर उलटा ४ फुट खाली सुध्दा). राष्ट्रकुलदिपक कलमाडि, राष्ट्रसेविका कनिमोळी, ए. राजा वगैरे सुखनैव दिवस ढकलत आहेत. टिम अण्णांची आशा वाटत होती पण लोकांना कंटाळा येईल इतका मारा त्यांनीहि केल्याने जनता पुन्हा थंड झाली आहे. लोकपाल बिल फुटबॉल सारखे इथुन तिथे, ह्याकडून त्याकडे लाथाडले जात आहे. त्यातून ५ राज्यांच्या निवडणूका जाहिर झाल्याने हरीदासाची कथा मुळ पदावर आली आहे. आणि जनता पुन्हा आपणहुन खड्ड्यात उडि मारणार असेहि दिसत आहे.
२०११ हे वर्ष जगभरातच चळवळिंचे वर्ष होते. ह्यातल्या अनेक घटना पुढल्या दशकावर दूरागामी परीणाम करणार आहेत. पुढल्या वर्षात जवळपास २० देशांच्या निवडणूका आहेत. आणि त्यात अमेरीका - रशिया यांची अध्यक्ष - पंतप्रधान यांसारख्या महत्वाच्या पदांच्या निवडणूका आहेत. या निवडणूकांत ओबामांचे पारडे जड असले तरी आर्थिक निकषांवर त्यांची लोकप्रियता कमी झाल्याचे बोलले जात आहे, तश्यातच रीपब्लिकनांनी मीट रुमनींना अध्यक्षपदाचा दावेदार म्हणून उभे केले तर ओबामांना तगडि टक्कर मिळेल. दुसरीकडे रशियात तसेहि राष्ट्राध्यक्ष पुतीन लोकांच्या रोषाला बळि पडले आहेत, पण तरी ते आता पंतप्रधान पदासाठी उभे राहतील असे सध्याचे पंदप्रधान दिमित्रि मेदवेदेव्ह यांनीच जाहिर केले आहे. तुलनेने विरोधकांचा आवाज सध्या तुलनेने कमी असला तरी पुतीन यांना निवडणूक जिंकणे सोपे जाणार नाहि असे दिसत आहे. याच दरम्यान चीन मधल्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या अध्यक्ष पदाचीहि निवडणूक होणार आहे. अर्थात हि निवडणूक चीनमध्ये अध्यक्षपदापेक्षा कमी नाहि असेच म्हणावे लागेल. फ्रान्समध्येहि अध्यक्षपदाची निवडणूक आहे. ह्या निवडणूकिवर फ्रान्सचीच नव्हे तर आर्थिक दृष्ट्या घुसमटलेल्या युरोपाचीहि मदार आहे असे म्हणावे लागेल. निकोलस सार्कोझी परत सत्तेवर येण्याची शक्यता मला तरी वाटत नाहि. खेरीज मेक्सिको, झिंब्वावे, व्हेनेझुएला, लिबिया, इजिप्त, इराण, दक्षिण कोरीया, येमेन, केनिया, युक्रेन अश्या जगावर परीणाम करतील अश्या देशांच्याया निवडणूका आहेतच.
तिथे उत्तर कोरीयात जनतेला मारुन मुटकुन "लाडके" म्हणवले जाणारे किम जोंग इल यांनी गेल्या पंधरवड्यात अखेरचा श्वास घेतला तरी लोकांना सुटकेचा निश्वास टाकता आला नाहि. कारण लगोलग त्यांचे धाकटे ’सुपुत्र’ किम जोंग उन गादिचे वारसदार ठरवले गेले आहेत. इतकेच नव्हे तर लगोलग त्यांना सेनेचे सर्वोच्च कमांडर देखिल जाहिर केले आहे, ह्याचा दुसरा अर्थ त्यांनी अपेक्षेपेक्षाहि बरीच लवकर पकड मजबूत केली आहे. असेच चालू राहिले तर हे तरुण रक्त जोशात येऊन दक्षिण कोरीयाची खोड काढणार नाहित याची अजिबात खात्री नाहिये. तसेहि गेल्यावर्षी दक्षिण कोरीयाची एक पाणबुडि उत्तर कोरीयाने बुडवली होती. युध्द सुरु व्हायचेच बाकि राहिले होते, पण तेव्हा पासून ताणले गेलेले संबध अजून सामान्य स्थितीवर आले नाहियेत. आणि येण्याची चिन्हेहि नाहित. उलट आम्हि दु:खात असताना दक्षिण कोरीयात नववर्षाचे स्वागत करणारा तारा दिसल्यास ते दक्षिण कोरीयाला महाग पडेल अशी धमकिहि त्यांनी दिली होती.
उत्तर कोरीयाच्या या धमकिच्या पार्श्वभूमीवरतीच सगळ्या जगाकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास २०१२ मध्ये जलप्रलय होऊन जग बुडण्यापेक्षा जगाच्या विविध भागात अग्निप्रलय होण्याचीच शक्यता जास्त दिसत आहे. आणि ती झालीच तर मध्यपूर्व हेच त्याचे केंद्र असेल. अरब स्प्रिंगसाठी कितीहि टाळ्या वाजवल्या तरी काहि बाजूंवर विचार हा झालाच पाहिजे. झाडून सगळ्याच अरब राष्ट्रात अचानक जाग व चेतना आल्याने प्रचंड अस्वस्थता व अस्थिरताहि आली आहे. आधीच या अरब राष्ट्रांचे एकमेकांत फारसे पटत नाही. तरी जेव्हा एखाद्या देशात क्रांती होते तेव्हा त्याला स्थिरता येण्यासाठी बाजूची राष्ट्रे शांत व भक्कम असावी लागतात पण अरब राष्ट्रांचा अख्खा पट्टाच क्रांतीप्रणव झाल्याने सगळे चित्र अंधुक आहे व पुढले वर्षभर ते तसेच राहिल अशी चिन्हे आहेत. लिबियामध्ये कट्टर मुस्लिम विचारधारेची लोकं सत्ता हस्तगत करणार असे वातावरण तयार झाले आहे. तसं झालंच तर लिबिया हा आफ्रिकि देशांतला दुसरा पाकिस्तानच तयार होईल जो आतंकवाद्यांना सुरक्षा देतो व मागणी तसा पुरवठाहि करतो. ट्युनिशियात अल नाहद नावाची कट्टर पंथियांचा पक्ष लोकांचे भरपुर समर्थन प्राप्त करते आहे. मोरक्कोची स्थिती वेगळि नहिये. १९७९ मध्ये इराणमध्ये जी इस्लामिक क्रांती झाली त्याची आठवण काहिंना होईल. शिया पंथिय इराणचा प्रभाव लेबनॉन वरती आहे. इजिप्त मध्येहि मुस्लिमब्रदरहुडचे बागलबच्चे असलेले "फ्रिडम अ‍ॅन्ड जस्टिस" पार्टि व कट्टर पंथिय सलाफी अल-नूर एकत्रित पणे सत्तेकडे कूच करत आहेत. याचा एक अर्थ सत्ता कट्टरपंथियांकडे जाण्याचा धोका आहे असा असला तरी दुसरा अर्थ - होणारा संघर्ष हा मुक्त विचारधारा व मुस्लिम विचारधारा यांत होणारा नसून दोन मुस्लिम विचारधारांमधला आहे जे जास्त धोकादायक आहे. तसं बघता अरब राष्ट्रांत ३ मुस्लिम विचारधारा आहेत १) कट्टरपंथिय जे लिबियात आहेत, २) मवाळपंथी जे टर्कित दिसतात तर ३) मुस्लिमब्रदरहुड जे मधला मार्ग अवलंबत आहेत.
पुढचा विचार इस्त्राइल - पॅलेस्टाईन भागाचा करावा लागेल. गेल्या २ हजार वर्षाच जगातला क्वचितच असा कुठला भाग असेल तो इतका अस्थिर आहे. पॅलस्टाइन मध्ये हमासचा जोर प्रचंड वाढला आहे. वरुन त्याला सिरीया - इराणचा उघड पाठिंबा मिळाला आहे. दर दोन महिन्यात किमान एकदा तरी तरी इस्त्राइल - पॅलस्टाइन मध्ये युध्दसदृश्य परीस्थिती निर्माण होत आहे. त्याचा विस्फोट कधीहि होऊ शकतो. तो झालाच तर अमेरीकेला इस्त्राइलच्या बाजूने मध्ये पडावे लागेल. यामुळे १९७३पेक्षाहि भिषण परीस्थीती निर्माण होईलच, पण त्याचा परीणाम थेट तेलावर होणार आहे. स्वत:चे अणूतंत्रज्ञान वीज निर्मितीच्या नावावरती वाढवित सुटलेले इराण तर सध्या उघड उघड अमेरीकेला टुक टुक माकड करत खिजवतय. अमेरीकेची हेरगिरी करणारी २ ड्रोन्स खाली पाडल्यावर तर इराणला आयते कोलितच मिळाले आहे. असा जाहिर पोपट झाल्यावर वॉशिंग्टन मधले "ड्रोनाचार्य" गप्प बसले तरच आश्चर्य होते. त्यांनी इराणवरती थेट सौदि अरेबियाच्या राजदूताची हत्या करण्याचा आरोप लावला. इराणने तो आरोप अर्थात फेटाळला. पण इराणाहि कालागती करण्यात मागे नाहि. कालच म्हणजे ३१ डिसेंबर रोजीच इराणने गल्फच्या आखातात मध्यम पल्याच्या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली. वरुन "हारमुज चे संपूर्ण आखात आमच्या टप्यात आले आहे!" या शब्दात आपल्या सामर्थ्याची कल्पना जगाला दिली. हि साधी बाब नाहि. या ठिकाणहुन जगभरातील तेलाच्या एकूण २०% वाहतूक होते. आणि आजच म्हणजे नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशीच अमेरीकेने इराणवरील आर्थिक निर्बंध अधिक कडक केल्याचे जाहिर केले आहे, युरोपियन महासंघाने तसेहि इराणवरती १ डिसेंबर रोजी आर्थिक निर्बंध लादले होतेच. नव्या वर्षाची नांदिच अशी झाल्यावर पुढे जगाच्या रंगमंचावर काय काय होणार आहे याचा विचार करणे भाग पडते.
नाहि म्हणायला २०११ मधला जिंकलेला क्रिकेट विश्वचषक हि भारतीयांसाठी सुखद आठवण होती तर २०१२ सालचे ऑलंपिक हि उत्सुकता आहे. अश्या सुखद आठवणी व उत्सुकतांवर जग जगत असते. मी वरती जे लिहिले आहे त्याला काहिजण होकार देतील काहिंना नव्या वर्षाचा केलेला रसभंग वाटेल. पण आपण रोजच्या आयुष्यात या गोष्टिंकडे लक्ष देत नाहि, खरंतर तितका वेळहि नसतो. तरीहि नविन वाटेवर पाऊल ठेवताना "सिंहावलोकन" करावसं वाटलं इतकच.
सगळ्याचा विचार करताना मला राहुन राहुन चार्ल्स डिकन्सच्या "अ टेल ऑफ टू सिटिज्‌" या जगप्रसिध्द कादंबरी मधल्या एका सुरेख परीच्छेदाची आठवण झाली -
"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to heaven, we were all going direct the other way - in short, the period was so far like the present period, that some of its noisiest authorities insisted on its being received, for good or for evil, in the superlative degree of comparison only."
- सौरभ वैशंपायन
